ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਹਿਤ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1500 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਜਿੰਪਾ
ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਸੀਐੱਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(Note : ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਮੰਗਵਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 97687-90001 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਚ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਆਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ