ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ . ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ 23.9% ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 3.1% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਗਾਮੀ ਜੀਡੀਪੀ ਡੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਦੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 3.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ।” “ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ।”
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦਿਖਿਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਅਸਲ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਖ਼ੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅੰਕੜਾ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੀਡੀਪੀ ਕੀ ਹੈ?
ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ/ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਹੈ।
ਖੋਜ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਫਰਮ ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਹੇਗੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ “ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ’ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।” ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਐੱਸਓ) ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਹਰ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾ ‘ਖਪਤ ਖਰਚ’ ਹੈ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਹੈ।ਦੂਜਾ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ’ ਹੈ, ਤੀਜਾ ‘ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚ’ ਹੈ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਬਰਾਮਦ (ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ) ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਾਤਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ “(ਜਿਸ ਸਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ।)” ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਸਾਲ (ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅੱਠ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ, ਖਣਨ, ਖੱਡਾਂ, ਵਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ, ਹੋਟਲ, ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ, ਸੰਚਾਰ, ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੀਡੀਪੀ ਡੇਟਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 94% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ।” ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇਕਰ ਜੀਡੀਪੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜੀਡੀਪੀ ਲਗਭਗ (-)10% ਤੋਂ (-)15% ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ (-)20% ਤੋਂ (-)30% ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਡਾਟਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।ਵਿਭਿੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2021-22 ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 4-15% ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖੇਤਰ’ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਗੜੇਗੀ।
ਆਗਾਮੀ ਜੀਡੀਪੀ ਡਾਟੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਫੈਸਲੇ ਲਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਜੀਡੀਪੀ 2016-17 ਵਿੱਚ 8.3% ਸੀ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 7% ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਗੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 6.1% ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 4.2% ਤੱਕ ਖਿਸਕ ਗਈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਕਿਨਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸੰਕਟ (ਕੋਵਿਡ) ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਏਗਾ।