ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕੀਏ।
ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਉਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 72 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ‘ਸੜ ਨਾ ਰੀਸ ਕਰ’ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
20 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਤੇ 72 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪਗ 60 ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਜੀਤ ਸਿੰਘ’ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ‘ਐਲਾਨਜੀਤ ਸਿੰਘ’ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਲੀਹੋਂ-ਹਟਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ 69 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 2.33 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲੋ 87 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ ਜੋ 17.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 4846 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰਕੋਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 1168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ (ਆਰਡਬਲਿਊਐਸ) ਕੁਨੈਕਸਨਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਾਟਰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ 166 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਹਿਰੀ ਜਲ-ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸਨਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਾਟਰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ 105-250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੁੱਡਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸਨਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਾਟਰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਉਂਸਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 12,428 ਪੀ-ਕਾਰਡ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9,704 ਪੀ-ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਬੋਰਡਾਂ/ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 10ਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਿਲਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸੂਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ. ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਜਦੂਰ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 3.7 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 3100 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 98.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 8776 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 9192 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 1406 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 425 ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਰੂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਫਰੰਟ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਵਿਸੇ ਵਜੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਕਟ-2008 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ, 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਸਅਿਾਰ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀ.ਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸੂਰਾਮ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੇਅਰ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮਿਕੀ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ (ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ) ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਚੇਅਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਿਊਜੀਅਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਮਾਇਣ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਉਪਰ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖਣਨ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਰੇਟ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮਨਜੂਰੀ ਜਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸੇਸ ਸੈਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ, 2017 ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ 1961 ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜਨ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀਸੀਐਲ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 15 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 330 ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਤੀਆ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਸਕੀਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 14,881 ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 6061 ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1540 ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਆਪ੍ਰੇਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਲਈ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ-ਰੁਜਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 36,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਡੀ ਕਲਾਸ/ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ, ਪੀਐਫਸੀ ਅਤੇ ਪੀਏਆਈਸੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਓਟੀਐਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 8,000 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।