ਜਲੰਧਰ| ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2011 ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ S.G.P.C. ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।