ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਜੋ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ? ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਇਨਦਾਇਕ ਹੈ? ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ‘ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਛਾਪਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਤਲ, ਡੱਬਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਾਂ ਟਿਊਬ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣਯੋਗ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ। 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ MRP ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਕਾਰਡੀਅਕ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਘਰੇਲੂ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟਰੇਸ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੈਕੇਜ ਲੇਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਜਾਂ QR ਕੋਡ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ (ਵੈਬਸਾਈਟ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਕੋਡ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।