ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲ਼ਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ 2022 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕਲਰਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।