ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 26,454 ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ) ਦੇਣ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1977’ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਟਰਮ ਲਈ 10000 ਰਪੁਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ) ਨਵੀਂ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ (60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ + ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 6 ਮਈ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਆਫੀ (ਐਮਨੈਸਟੀ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇਗਾ।