ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਐਨਆਰਆਈ ਈ-ਸਨਦ ਪੋਰਟਲ” ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਲਿੱਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ” “ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀ ” ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ, ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ OTP ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਆਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।