ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 45 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 65,000+ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 65000+ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਯੋਧਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗੀ।” ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।