ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 1984 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ 2 ਪਿਸਤੌਲ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1984 ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ 1977 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 (2) ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਇਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਜੋਖਿਮ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ।