ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੰਦੀਪ ਮਾਹਨਾ). ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਲਵਾਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਲਦ ਸੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 161.2703 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20, 61.314 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ (ਸਮੇਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੋਲੇਸ਼ੀਅਮ, 12 ਫੀਸਦੀ ਏ. ਪੀ. ਅਤੇ 1.25 ਗੁਣਾਂਕ) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5,50,000 ਰੁਪਏ ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਮਿਤੀ 7 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਤੀ 22 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਐਤੀਆਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 135.54 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ-4 ਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਕ ਜਾਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕੰਪਨੀ (ਜੇ.ਵੀ.ਸੀ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਏ.ਏ.ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 49 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।