ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ | ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ‘ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 75 ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ
ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਲਈ 1.97 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 2.72 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 98 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗਾਹਕ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ।