ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ 700 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ 125 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ 1168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ
- ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫ਼ਲੈਟ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 50 ਰੁਪਏ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 125 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਹਨ, ਮੁਆਫ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 105 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਦਾ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਹਰ ਜਾਤੀ, ਵਰਗ ਲਈ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਲਈ।
- ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਲੈਟ 166 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗੀ।
- ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ।
- ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ 1168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਡੀ. ਕਲਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁਣ ‘ਆਊਟਸੋਰਸ’ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਡੀ. ਕਲਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਰੈਗੂਲਰ’ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।