ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਫਰਵਰੀ| ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਗੁਰੀ ਔਜਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੇ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੁਰੀ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵਿਰੁ੍ੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।