ਜਲੰਧਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਸੜਕ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇ਼ਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਾਲੋਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਊਨ ਪਾਲਨਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 150 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੈਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 70-80 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।