ਹਿਮਾਚਲ | ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਡਬਲਯੂਐਕਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਮ-ਪਰਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੱਦੀ-ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ-ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ‘ਤੇ 6-10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ।