ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਤੇ ਗਵਾਹ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ 5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।