ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਏ.ਏ.) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ. ਕੇ. ਅਧੀਨ 81 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗੁਲਾਬੀ, ਪੀਲਾ ਅਤੇ ਖਾਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-2087, 1800-212-5512 ਅਤੇ 1967 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 30 ਜੂਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।