ਜਲੰਧਰ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 14.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਨਿਗਮ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਲੀਆ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਸਹੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ।
ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿਂਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਐਲ ਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ।
2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।