ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੱਠ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ‘ਅਨਿਆਕਾਰੀ’ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਗਦੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੱਠ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਢਾਹੁਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SC ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।