ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਸ਼ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।
ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰਚਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਕਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।