ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਦਸੰਬਰ| ਡੇਟਿੰਗ ਐਪ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ, ਹੋਟਲ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰੋਪੀ ਮਹਿਲਾ ASI ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੀਟ੍ਰੈਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪਿੰਗ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਮੁਨੇਸ਼ ਦੇਵੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ 6 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਫਾਰੂਖਨਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚਣ ਉਤੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ।