ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਸਬੰਦੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਛਿਤ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਜਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਜਨ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(Note : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ https://shorturl.at/0tM6T ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ https://shorturl.at/Q3yRy ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ।)