ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲ ਰੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਡਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲਿੰਗ ਕੋਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਸਟਪੇਡ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੇਡ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਿਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ 35 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੋਨਾਂ ਲਈ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਿਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਪੋਸਟਪੇਡ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।