ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਕੀਤੇ ਰੱਦ, ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ

&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph"><strong>ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ &vert;<&sol;strong> ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ &&num;8216&semi;ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 4161 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ&period; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ &&num;8216&semi;ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4661 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 6 ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਤੀਆਂ &&num;8216&semi;ਚ 5&comma; 7&comma; 8&comma; 9&comma; 10 ਅਤੇ 16&comma; 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 16 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ&comma; ਜਿਥੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।<&sol;p>&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;5&period;1 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad35905 " id&equals;"quads-ad35905" style&equals;"float&colon;none&semi;text-align&colon;center&semi;padding&colon;0px 0 0px 0&semi;" data-lazydelay&equals;"3000">&NewLine;<amp-ad layout&equals;"fixed" width&equals;300 height&equals;250 type&equals;"adsense" data-ad-client&equals;"ca-pub-1861488811465739" data-ad-slot&equals;"4911303569"><&sol;amp-ad>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">ਇਸ ਮਾਮਲੇ &&num;8216&semi;ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਰਗ &&num;8216&semi;ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ &&num;8216&semi;ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p class&equals;"wp-block-paragraph">ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ&comma; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।<&sol;p>&NewLine;&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;5&period;1 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad96551 " id&equals;"quads-ad96551" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px 3px 3px 3px&semi;padding&colon;0px 0px 0px 0px&semi;" data-lazydelay&equals;"3000">&NewLine;<amp-ad layout&equals;"fixed" width&equals;300 height&equals;250 type&equals;"adsense" data-ad-client&equals;"ca-pub-1861488811465739" data-ad-slot&equals;"6110719604"><&sol;amp-ad>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;