ਹਰਿਆਣਾ | ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਕਟ 15 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ, ਭਾਈਵਾਲ ਫਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।