ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਪੰਨੂ ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰਚੇ 300 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਲਾਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕੌਮੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।