ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੇ 24 ਅਖੌਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੋਮਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ 24 ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਖਨਊ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (IIPM) ਕੁਤੁਬ ਐਨਕਲੇਵ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਈਆਈਪੀਐੱਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ।”
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਜਾਅਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ – ਵਾਰਾਣਸੀ ‘ਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਗਾਂਧੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਾਨਪੁਰ, ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਥੁਰਾ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਤੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੋਇਡਾ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਅਲੀ – ਵਪਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਏਡੀਆਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਿਆਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ।
ਓਡਿਸ਼ਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ – ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਕੋਲਕਾਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਉਲਕੇਲਾ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਉੜੀਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ।
ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 1-1 ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ – ਸ੍ਰੀ ਬੋਧੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਾ ਅਰਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਗਪੁਰ, ਸੇਂਟ ਜੌਹਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਰਗਣਵੀ ਵਰਲਡ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਨਾਟਕ।
ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ” ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”