ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ-2023 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 15 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 400 ਤੋਂ 500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ 14 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਪੰਪਸੈੱਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ
ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਸਗੋਂ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਜੈਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।