ਜਲੰਧਰ। ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇਡੀਏ) ਉਨ੍ਹਾਂ 52 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹੇ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੇਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਾਲੋਨੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜੇਡੀਏ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।