ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ- ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਸੰਕੇਤਿਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ 4-4 ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਖਰੀ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਔਕੜ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜੀਵੀਕੇ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾ, ਯੂਰੀਆ/ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਲੌਸ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਖਲ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 254 () ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੂਬਾਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।