ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾਂ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗੇਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
 
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 26 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ 34,400 ਰੁਪਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 22 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ 26 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 59 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ 12 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ 18, 400 ਰੁਪਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ 6,400 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ 84 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ 26,800 ਰੁਪਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ 26,800, ਮੋਗਾ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ 77,200 ਰੁਪਏ, ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ 45,520 ਰੁਪਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ 64 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ 52,800 ਰੁਪਏ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ 98,700 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 186 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ 63,020 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ, ਜਾਨਵਰ, ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।