<p><strong>ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ&comma; 8 ਜਨਵਰੀ &vert;<&sol;strong> ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<p><img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;img-cdn&period;thepublive&period;com&sol;fit-in&sol;640x430&sol;filters&colon;format&lpar;webp&rpar;&sol;newsdrum-in&sol;media&sol;media&lowbar;files&sol;C6IpYDaI4wMTef6yCxBv&period;jpg" alt&equals;"Bilkis Bano case&colon; SC to resume hearing on Aug 31 on batch of pleas challenging remission to convicts" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p>ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ&quest; ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ &&num;8216&semi;ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ &&num;8216&semi;ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ &&num;8216&semi;ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ&comma; ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ &&num;8216&semi;ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।<&sol;p>&NewLine;<p>ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।<br &sol;>&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;5&period;1 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad96551 " id&equals;"quads-ad96551" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px 3px 3px 3px&semi;padding&colon;0px 0px 0px 0px&semi;" data-lazydelay&equals;"3000">&NewLine;<amp-ad layout&equals;"fixed" width&equals;300 height&equals;250 type&equals;"adsense" data-ad-client&equals;"ca-pub-1861488811465739" data-ad-slot&equals;"6110719604"><&sol;amp-ad>&NewLine;<&sol;div><&sol;p>&NewLine;