ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 10,261,908,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’