ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹੋਰ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਫਾਸਟਵੇ ਕੇਬਲਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਹੋਰ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੁੱਲ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਬਾਰਾਦਰੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਧਾਰਾ 406 (ਧੋਖਾ), 379 (ਚੋਰੀ) ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. 0049 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਫਾਸਟਵੇ ਕੇਬਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 74 ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 3 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ/ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ/ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੈਨਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।