ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ| ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ 214 ਆਈਟੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 634 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 214 ਆਈਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਰਿਟ ‘ਚ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੈਰਿਟ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਉਪਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।