ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਬਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ 8 ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਾਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ‘ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ 8 ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਸਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਆਸ਼ਿਮਾ ਗੁਪਤਾ, ਦੁਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੋਨੀਆ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ। ਜੇ ਟਰੱਸਟ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਕਤ ਰਕਮ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਏਗੀ।