ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਸਦਕਾ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੇੱਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 1960-61 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7445 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ ਅਤੇ 2014-15 ਤਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1,40,6000 ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੋਨੋਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਝੱਲਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰਵਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਣ, ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਂਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਥੋਪੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਕੀ, ਨਰਮਾ/ਕਪਾਹ, ਬਾਸਮਤੀ ਆਦਿ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਹੋਣ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ‘ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ’ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮੂਹਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਮਨਪੂਰਬਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।