ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 52 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 60 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ।
ਸਮਝੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (1 ਜਨਵਰੀ 2020, 1 ਜੁਲਾਈ 2020, 1 ਜਨਵਰੀ 2021) ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 17% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 28% ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲਣੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।