ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ . ਮੌਜੂਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (ਜੀਓਐਮ) ਦੀ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਠਕ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤੀਬਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਲੌਕਡਾਉਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ 505 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 83 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 3,577 ਹੋ ਗਈ।
15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ’ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਫੂਡ ਕੋਰਟ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ. ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗੀ। 15 ਮਈ ਦੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤਦ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ – ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚਿੰਤਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ-ਆਨ-ਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ, ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਇਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ, ਕਈਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੌਕਸ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਜੋ ਫਲੂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਓਪੀਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਕ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇਗੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੁੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
Note : ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ 97687-90001 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਚ ਸੇਵ ਕਰਕੇ news updates ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਲਈ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।