ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ| ਅਲ ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਟੀਆਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਣ SC ‘ਚ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇਤਾ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 1900 ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਕੇਸ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਮਲਿਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸਾਇਆ। ਲੰਡਨ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ 40 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਅਲ ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ। ਇਸਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਲ ਕਾਦਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਲਿਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 60 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਜਾਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 32 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।