ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ . ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੀਮਿਊਲਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇ। ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਅਰ 3 ਅਤੇ ਟੀਅਰ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।