ਜਲੰਧਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ | ਜੇਡੀਏ ਨੇ 167 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਫਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਪਲਾਟ ਲਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਲੈਣ ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 1995 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ‘ਚ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲੋਨੀਨਾਈਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਗਣੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ, ਵਪਾਰਿਕ ਕਾਲੋਨੀ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਕਾਲੋਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਾਊਨ ਪਾਲਨਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਤਾਂ 150 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲੇਗੀ।