ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸਾਲ 2023 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਮੂਲ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੂਲ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 (ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਅਧੀਨ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 80ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਪੀਪੀਐਫ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਸਵੈ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਜਦਕਿ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੈਕਅੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ) ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੋਟ ਹੈ। ਛੋਟ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੋਮ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਫਿਲਹਾਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਆਜ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਟੌਤੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਵਿਆਜ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਕਟੌਤੀ (ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।