ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਈਜੀ ਆਰਕੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਈਸੀਆਈਐਲ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਈਐਲ) ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੂੰ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਈਐਲ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸੀਆਈਐਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾੜਨਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ 4ਜੀ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5ਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 4ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜੈਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2011 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਜੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਰੂਪ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਈਐਲ ਅਤੇ ਈਸੀਆਈਐਲ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਬਲਾਕਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।