ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਪਿੱਲੂ ਖੇੜਾ ਸ਼ਾਖਾ, ਜੀਂਦ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ 46.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ’। ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੱਢਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ 2010 ਤੋਂ SBI ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ (ਸਵਿਤਰੀ ਦੇਵੀ) ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮਿਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਸ਼ੀਲ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 10 ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਸੀ। ਜੀਂਦ (ਹਰਿਆਣਾ) ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਿਤਰੀ ਦੇਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਜੀਂਦ ਸਥਿਤ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਪਿੱਲੂ ਖੇੜਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਸੀ। 11 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 10 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਆਈਡੀ (ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਕਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਵਿਤਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿਤਰੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 46.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।