ਚੰਡੀਗੜ, 8 ਫਰਵਰੀ । ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਸਫਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਡੀਡ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ’ਤੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਪੋਤਿਆਂ, ਪੋਤੀਆਂ, ਦੋਹਤਿਆਂ ਤੇ ਦੋਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ, ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਛੋਟ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਇਸਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਈ 2014 ’ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ,ਬਲਕਿ ਭਰਾ ਤੋਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਦਾ ਰੇਟ 20 ਲੱਖ ਦੱਸ ਕੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਉਹ ਉਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੈਂਕ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਆ ਜਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਚ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 5,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 4,172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।