ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ | RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ 6.50% ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐਮਪੀਸੀ) ਵਿਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ 25 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ (ਬੀਪੀਐਸ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਅੱਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
(Note : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ https://shorturl.at/0tM6T ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ https://shorturl.at/Q3yRy ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ।)