ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 35 ਖਾਣਾਂ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ, ਸੜਕਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਧੀਆਂ। ਇਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।