ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਏਗੀ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ।